क्या आपको लगता है कि कुछ धंधे गुपचुप चल रहे हैं? इस टैग पर हम देशभर से आने वाली भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरें, केस की रिपोर्टिंग और नियम-कानून की जानकारी लाते हैं। यहां सिर्फ खबर नहीं, बल्कि उस खबर का असर और आपकी अगली कार्रवाई क्या हो सकती है, ये भी बताएंगे।
हमारी कवरेज में सरकारी ठेके, भूमि‑घोटाले, स्कूल/हॉस्पिटल में अनियमितताएँ, और सार्वजनिक सेवाओं में रिश्वत से जुड़ी रिपोर्टें शामिल होती हैं। हर लेख में स्रोत और उपलब्ध जानकारी का आसान सार होता है ताकि आप जल्दी समझ सकें कि मामला किस तरह से आगे बढ़ सकता है।
अगर आप भ्रष्टाचार देखते या झेलते हैं तो चुप न रहें। रिपोर्ट करने के बुनियादी कदम यह हैं:
1) सबूत संभालें: रसीदें, फोटो, ऑडियो/वीडियो—जो भी मिलें सुरक्षित रखें।
2) लिखित शिकायत: संबंधित विभाग को पत्र या ई‑मेल करें। तारीख और समय लिखें।
3) RTI का इस्तेमाल: सरकारी रिकॉर्ड की मांग करने के लिए RTI आवेदन डालें। यह अक्सर मामलों की दिशा बदल देता है।
4) लोकपाल/लोकायुक्त और CVC: बड़े सरकारी मामलों के लिए लोकपाल या केंद्रीय लोकसेवा आयोग जैसे संस्थानों में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
5) यदि आप चाहें तो लोकल पुलिस में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, खासकर जब क्रिमिनल एक्ट शामिल हों।
याद रखें: नाम दिये बिना भी कई मंच और NGOs हैं जो अनाम शिकायत स्वीकार करते हैं—पर सबूत ज़रूरी होंगे।
भ्रष्टाचार रोकने में आपकी छोटी‑छोटी आदतें असर डालती हैं। कभी भी नकद भुगतान करते समय रसीद मांगें। सरकारी सेवाओं में प्रोसेस के स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक करें और हर संवाद का रिकॉर्ड रखें। यदि कोई गलत तरीके से दबाव बनाए तो तुरंत लिखित में बताइए और किसी भरोसेमंद अधिकारी से सलाह लें।
क्या आप एक रिपोर्टर हैं या नागरिक‑निगरानी में रुचि रखते हैं? यहां मिले केस स्टडी और दस्तावेज़ आपको समझने में मदद करेंगे कि जांच किस तरह चलती है—आदेश, FIR, CBI जांच या न्यायिक प्रक्रिया।
हमारे लेखों में आप पाएँगे: ताज़ा खबरें, प्रासंगिक कानून (जैसे Prevention of Corruption Act और लोकपाल एक्ट की बुनियादी बातें), और स्टेप बाय स्टेप गाइड कि किसी मामले में किन विभागों से संपर्क करें।
अगर आप किसी विशेष मामले की खबर देखना चाहते हैं, टैग पेज पर फ़िल्टर करें या कमेंट में बताएं—हम उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। भ्रष्टाचार की खबरें पढ़ते समय स्रोत और दस्तावेज़ों पर ध्यान दें। हम यहां वही जानकारी लाते हैं जो सत्यापन योग्य और उपयोगी हो।
चाहिए कि आप अपडेट पाना चाहते हों या किसी लोकल मामले में मदद, इस टैग को फॉलो करें—हम रोज़ नई रिपोर्ट और व्यावहारिक सुझाव जोड़ते रहते हैं।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर वोटरों को पैसे बांटने के गंभीर आरोप लगे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाया कि तावड़े ने विरार के एक होटल में ₹5 करोड़ नकद बांटे। इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं और चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। आरोपों और घटना ने राजनीतिक माहौल में चर्चा छेड़ दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत दी है। कोर्ट ने 17 महीने की लंबी हिरासत को उनके त्वरित न्याय के अधिकार का उल्लंघन माना। कोर्ट ने 'जमानत एक नियम, जेल एक अपवाद' को न सिर्फ रेखांकित किया बल्कि निचली अदालतों के आमद हिचकिचाहट पर भी सवाल उठाया।