उपर प्रदेश में 6‑लेन हाईवे विस्तार, किसानों को 58 करोड़ का मुआवजा

5 टिप्पणि

• 

  Subhashree Das

  सितंबर 26, 2025 AT 02:14

  क्या यह सच में किसानों के लिये फेयर मुआवजा है?
  भू‑अधिग्रहण के पीछे छुपी हुई बड़ी ताकतों की सच्चाई अक्सर नज़रअंदाज़ की जाती है।
  जब जमीन का 80% अधिग्रहण नहीं हुआ, तो प्रोजेक्ट की शर्तें तोड़ना ही नतीजा है।
  58 करोड़ का मुआवजा बिखरते किसानों की असली जरूरतों को नहीं छूता।
  हर साल सरकारी दस्तावेज़ों में जोड़‑घटाव होता रहता है, और आम आदमी को बस झेलना पड़ता है।
  ऐसी बड़ी अंधेरी नीति से उम्मीद क्या रखें कि सामाजिक ताना‑बाना नहीं टूटेगा?
  परियोजना की गति बढ़ाने के नाम पर लोगों की जिंदगियों का हाथपिशाब किया जा रहा है।
  आखिर क्यों नहीं कहा जाता कि यह सब सिर्फ एक बड़ा धन‑धांधला है?

• 

  jitendra vishwakarma

  सितंबर 27, 2025 AT 06:01

  इसे देखके लगे है कि रोड बनते वक्त ज़मीन तो ले ली पर मुआवजा पूरी तरह नहीं मिला।

• 

  Ira Indeikina

  सितंबर 28, 2025 AT 09:47

  हर नई सड़क के पीछे एक दिल‑धड़कन वाली कहानी छुपी होती है, जिसे अक्सर बड़े योजनाकार नजरअंदाज़ कर देते हैं।
  यदि हम सच्चाई की गहराई में जाएँ, तो पाएँगे कि विकास का चक्र केवल धूप‑छाँव का नहीं, बल्कि अनसुलझे सवालों का भी है।
  उपर प्रदेश की 6‑लेन हाईवे विस्तार से त्वरित यात्रा तो होगी, पर क्या उन किसानों की रातों की नींद इस गति में समा पाती है?
  मुआवजा 58 करोड़ दिखता है, पर जमीन छोड़ने वाले दिलों की कीमत को आंकना आसान नहीं।
  कभी‑कभी हम सोचते हैं कि आर्थिक लाभ सबको सुहाता है, पर असली संतुलन तभी आता है जब सभी पक्षों का सम्मान किया जाए।
  इतिहास ने हमें सिखाया है कि जब तक स्थानीय लोगों को अपने अधिकार नहीं मिलते, तब तक कोई भी बुनियादी ढांचा अस्थायी रहता है।
  सोचिए, अगर ये लोग अपने खेतों को फिर से उगा सकें, तो उनका योगदान नयी औद्योगिक वृद्धि से कहीं अधिक स्थायी होगा।
  हमें इस बात को ज़ोर से कहना चाहिए कि विकास केवल कंक्रीट और अस्फाल्ट से नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा से भी नापा जाता है।
  अगर प्रशासन ने वास्तव में सबको सुनने का इरादा किया होता, तो आज की स्थिति में इतनी बहस नहीं होती।
  उपर प्रदेश में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए, कॉरिडोर की सुविधा अनिवार्य है, पर साथ ही सामाजिक सुरक्षा भी अनिवार्य है।
  जैसे एक नदी दो किनारों को जोड़ती है, वैसे ही यह हाईवे दो सामाजिक वर्गों को जोड़ना चाहिए, न कि उन्हें अलग‑अलग करना।
  अगर हम इस प्रोजेक्ट को एक बड़े प्रयोगशाला की तरह देखें, तो हमें हर कदम पर फीडबैक लेना चाहिए, न कि केवल बजट को देखना।
  भू‑अधिग्रहण में 80% जमीन नहीं ले ली गई, तो यह एक अधूरा प्रयोग है, जिसके परिणाम अनिश्चित हैं।
  आइए, इस मार्ग को सिर्फ ट्रैफ़िक घटाने का साधन नहीं बनायें, बल्कि एक आदर्श बनायें जहाँ विकास और मानवीय अधिकार साथ‑साथ चलें।
  अंत में, जब हम यह सोचते हैं कि किसको फायदा होगा, तो याद रखिए कि असली लाभ सभी के सम्मिलित खुशी में ही निहित है।
  इसलिए, मैं दृढ़ता से कहता हूँ कि मुआवजा केवल पैसों में नहीं, बल्कि उचित पुनर्वास, रोजगार और भविष्य की सुरक्षा में होना चाहिए।

• 

  Shashikiran R

  सितंबर 29, 2025 AT 13:34

  देश की प्रगति का असली मापदण्ड लोगों की भलाई से होना चाहिए, ना कि केवल इंक़लाबी पथर के साथ।
  जब सरकार जमीन लेती है तो उसका कर्तव्य है कि उसे सही‑सही वापस दे, वरना यह नैतिक पतन है।
  किसानों को अभी भी आधी रक़म नहीं दी गई, तो क्या हम इसे न्याय मान सकते हैं?
  समाज के नैतिक ताने‑बाने को तोड़ना कोई छोटा‑मोटा काम नहीं, यह तो गहरा अपराध है।
  इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह की नीतियों को तुरंत रोकना चाहिए, वरना आगे और बवाल होगा।

• 

  SURAJ ASHISH

  सितंबर 30, 2025 AT 17:21

  रास्ता बन रहा है पर काम का तरीका उबाऊ है
  सरकार का भी यही मकसद है कि पैसे बचाना
  अगर किसान को सही सम्मान नहीं मिला तो सारा प्रोजेक्ट बेकार है.