J&K राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई

8 टिप्पणि

• 

  MONA RAMIDI

  अगस्त 6, 2025 AT 20:18

  ये सुनवाई तो बस एक बड़े नाटक का हिस्सा लग रही है! सरकार के वादे सुनकर दिल धड़कता है, पर असली कदम नहीं दिखते। जमीं पर कुछ ठोस नहीं हो रहा, बस हवाई शब्दों का बवंडर है। अब समय है कि जनता को दे दी जाए वह मान्यता जिसकी वो हक़दार है।

• 

  Vinay Upadhyay

  अगस्त 15, 2025 AT 18:21

  बहाने बनाते- बनाते सुन्न हो गई ये अदालत।

• 

  Divyaa Patel

  अगस्त 24, 2025 AT 16:25

  जागरूकता की आवाज़ें हमेशा से इस धरती पर गूँजती आई हैं।
  जम्मू‑कश्मीर का राज्य‑दर्ज़ा केवल एक कागज़ी शब्द नहीं, बल्कि उस क्षेत्र के लोगों की पहचान का मूलाधार है।
  जब 2019 में अनुच्छेद‑370 को हटाया गया, तो एक बड़े बदलाव का दरवाज़ा खुला, पर उस दरवाज़े के पीछे के सबसे अहम क़दम छूट गए।
  सुप्रीम कोर्ट की 2023 की सलाह ने आशा की किरण जलाई, पर सरकार की निष्क्रियता ने उस आशा को धुंधला कर दिया।
  जनता का मन अब दीवारों के सामने खड़ा है, जहाँ हर एक आवाज़ को सुना जाना चाहिए।
  राज्य‑दर्ज़ा वापस मिलना केवल राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि मानव गरिमा का भी सवाल है।
  कितने साल बीत गए और अब भी वही सवाल दोहराया जा रहा है - कब सरकार अपना वादा निभाएगी?
  इतिहास बताता है कि जब लोग एकजुट होते हैं, तो सरकार भी आड़ में नहीं रह पाती।
  ऐसे में हम सभी को मिलकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक आवाज़ से बहुत कुछ नहीं बदलेगा।
  सही समय पर सही कदम उठाने से ही सबको न्याय मिलेगा।
  सच तो यही है कि लोकतंत्र की असली कसौटी तब आती है जब सत्ता में बैठे लोग जनता की पीड़ा को समझते हैं।
  हमारी भावनाएं, हमारा संघर्ष, और हमारा आत्मविश्वास इस मुद्दे को क्षणभंगुर नहीं रहने देगा।
  उम्मीद है कि इस सुनवाई में न्यायपालिका के न्यायिक प्रबन्धन से एक स्पष्ट दिशा‑निर्देश निकलेगा, जिससे सरकार को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होगा।
  किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में समयबद्धता बहुत महत्वपूर्ण है, और यह समय अब नहीं बदला जा सकता।
  अंत में यही कहा जा सकता है कि हम सबको मिलकर इस लड़ाई को जीतने की कोशिश करनी चाहिए, तभी जम्मू‑कश्मीर को उसका उचित राज्य‑दर्ज़ा वापस मिल पाएगा।

• 

  Chirag P

  सितंबर 2, 2025 AT 14:28

  मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे ने कई लोगों को निराश किया है, पर हमें शांति और संवाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सरकार को स्पष्ट टाइमलाइन देना चाहिए ताकि जनता को आशा मिले। इस चर्चा में सभी की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है।

• 

  Prudhvi Raj

  सितंबर 11, 2025 AT 12:31

  अनुच्छेद‑370 हटने के बाद जम्मू‑कश्मीर की स्थिति बहुत जटिल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में स्पष्ट आदेश मिलने की उम्मीद है।

• 

  Partho A.

  सितंबर 20, 2025 AT 10:35

  वास्तव में, न्यायालय का यह कदम महत्वपूर्ण है और यह आशा करता है कि केंद्र शीघ्र कार्यवाही करेगा। सभी को इस प्रक्रिया में धैर्य रखना चाहिए।

• 

  Heena Shafique

  सितंबर 29, 2025 AT 08:38

  बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राज्य‑दर्ज़ा जल्द‑से‑जल्द लौटाया जाए। फिर भी, सरकार की टाल‑मटोल अजीब ही कारीगरी दिखा रही है। आशा है इस बार वादे के साथ ठोस कदम भी आएँगे।

• 

  Mohit Singh

  अक्तूबर 8, 2025 AT 06:41

  कितनी बार कहा गया है, फिर भी वही पुरानी कहानी दोहराती जा रही है। जनता की निराशा को शब्दों में बयाँ नहीं किया जा सकता। यह सोचना भी दर्द देता है कि कब तक इंतजार करना पड़ेगा।