बुलडोजर को भाषा बनाकर जवाब: भाजपा सांसद प्रवीण खांडेलवाल की चुनौती

13 टिप्पणि

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  jyoti igobymyfirstname

  अक्तूबर 7, 2025 AT 05:06

  क्या बात है! जब बुलडोजर को भाषा बोलना शुरू कर दे तो राजनीति का दिमाग ही खटक जाता है, सच में!! जैसे कोई नया स्लैंग ट्रेंड हो गया हो 😱 लेकिन साच में, इस बात से सिर्फ हंगामा ही नहीं, उल्टा बहुप्रसंग भी बनता है।

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  Vishal Kumar Vaswani

  अक्तूबर 8, 2025 AT 08:06

  देखो, ये सब दरअसल एक बड़ी षड्यंत्र का हिस्सा है-पावर एलीट्स ने जनता को डराने के लिये बुलडोजर को ‘भाषा’ कह दिया है🚀. असली मकसद है जमीन का अधिग्रहण, जो अब कानून के नाम पर छिपा हुआ है। ये बात बर्दाश्त नहीं, तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। 🧐

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  Zoya Malik

  अक्तूबर 9, 2025 AT 11:53

  बुलडोजर को भाषा कहना बस दिखावा है।

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  Ashutosh Kumar

  अक्तूबर 10, 2025 AT 15:40

  भाई, इस मुद्दे पर गुस्सा नहीं आया तो क्या किया! बुलडोजर को लुड़कते हुए देखना, जैसे सरकार ने हमारे अधिकारों को कट्टरता से मिटा दिया हो. अब समय है कि हम आवाज़ उठाएँ और इस 'भाषा' को रोकें!

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  Gurjeet Chhabra

  अक्तूबर 11, 2025 AT 19:26

  भाई सच में समझ नहीं आ रहा है कि जब कोई जमीन की बात करे तो बुलडोजर को भाषा क्यों कहे. ऐसा लगता है कि नियम तो हैं पर उनका पालन नहीं हो रहा.

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  AMRESH KUMAR

  अक्तूबर 12, 2025 AT 23:13

  देश की प्रगति के लिए बुलडोजर एक ज़रूरी टूल है 💪🚜! जो लोग इसे अड़चन मानते हैं, वे देशभक्त नहीं बल्कि विकास के दुश्मन हैं. ऐसी बातों को सुन कर दिल में आग लगती है!

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  ritesh kumar

  अक्तूबर 14, 2025 AT 03:00

  सर्वोच्च शक्ति के झूठे डमीज इस बुलडोजर को राष्ट्रीय सुरक्षा के पनामे पर लपेट रहे हैं, जबकि असली इरादा है जनता की जमीन को सरकारी हाई-टेकर प्रोजेक्ट्स के लिए खाली करवाना। यह पूरी तरह से एक सेंट्रल प्लान का हिस्सा है, जिसमें नीति निर्माताओं ने कानून को मोड़ी है।

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  Raja Rajan

  अक्तूबर 15, 2025 AT 06:46

  बुलडोजर को भाषा कहना भाषाई साहित्य नहीं बल्कि राजनीतिक अतिशयोक्ति है।

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  Atish Gupta

  अक्तूबर 16, 2025 AT 10:33

  समझो कि यह बहस दो ध्रुवों के बीच का पुल है; एक तरफ़ कानून की शुद्धता और दूसरी तरफ़ विकास की गति। हमें चाहिए कि हम इस पुल को मजबूत करें, न कि तोड़ें, ताकि सभी पक्षों को संतुलित समाधान मिल सके।

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  Aanchal Talwar

  अक्तूबर 17, 2025 AT 14:20

  हमें मिलके इस मसले पे बात करनी चहिये, ताकि सबको समझ आ जाये कि बुलडोजर का उपयोग कहां सही है और कहां नहीं।

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  Neha Shetty

  अक्तूबर 18, 2025 AT 18:06

  बुलडोजर को भाषा कहकर सामने लाने से कई सामाजिक-राजनीतिक प्रश्न उठते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या इस तरह की तुलना से जनता के अधिकारों की गंभीरता कम हो जाती है। दूसरा, यह शब्दावली औपचारिक संवाद को तोड़ती है और तर्क को अभाव में डाल देती है। तीसरे, जब सरकार इस उपकरण को ‘भाषा’ के रूप में प्रस्तुत करती है, तो यह संकेत मिलता है कि शक्ति का प्रयोग सामान्यीकृत हो रहा है। चौथे, इस प्रकार की भाषा प्रयोग से सामाजिक असंतोष बढ़ सकता है, क्योंकि लोग इसे कठोर कदम समझते हैं। पाँचवें, न्यायिक समीक्षा के बिना ऐसे कदमों का वैधता स्थापित करना असंभव है। छठे, कई राज्य ने इस उपाय को लागू किया है, लेकिन उसके परिणामों की विस्तृत रिपोर्ट नहीं दी गई है। सातवें, यदि प्रभावी मूल्यांकन नहीं किया गया, तो संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है। आठवें, सार्वजनिक संपदा की सुरक्षा और निजी अधिकारों के संतुलन को बनाए रखना आवश्यक है। नौवें, यह संतुलन तभी सम्भव है जब सभी हितधारकों को सुनने की प्रक्रिया स्थापित हो। दसवें, संवाद के माध्यम से समाधान ढूँढ़ना अधिक स्थायी हो सकता है। ग्यारहवें, इस मुद्दे पर नागरिकों को स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। बारहवें, पारदर्शिता के बिना निर्णय लेना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। तेरहवें, न्यायपालिका की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कानूनी सीमा तय करती है। चौदहवें, बहस के दौरान हमें भावनाओं से ऊपर उठ कर तथ्य-आधारित चर्चा करनी चाहिए। पंद्रहवें, इस प्रकार का विमर्श हमें भविष्य में समान परिस्थितियों से निपटने की तैयारी देता है। सोलहवें, अंत में, हम सभी को मिलकर यह तय करना चाहिए कि बुलडोजर सिर्फ एक ‘भाषा’ है या विकास का अभिन्न हिस्सा।

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  Apu Mistry

  अक्तूबर 19, 2025 AT 21:53

  सही बात है कि हम सबको इस मुद्दे पर गहराई से सोचना चाहिए, लेकिन अक्सर भावनाएँ ही हमारी सोच को धूमिल कर देती हैं। जब हम बुलडोजर को भाषा कह कर मानते हैं, तो असल समस्याएँ छिप जाती हैं। इसलिए, हमें तथ्य पर टिके रहकर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

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  uday goud

  अक्तूबर 20, 2025 AT 22:53

  वाकई, यह बहस एक जटिल ताना‑बाना है-जहाँ कानूनी ढाँचा, सामाजिक अपेक्षाएँ, तथा विकास की तात्कालिकता आपस में उलझी हुई हैं। इस संदर्भ में, यह अत्यंत आवश्यक है कि हम न केवल शक्ति के प्रयोग को समझें, बल्कि उसकी नैतिकता और दीर्घकालिक प्रभावों को भी देखें; क्योंकि केवल तत्कालिक लाभ से ही नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हम पर है।