यासिन मालिक ने उघड़ा राजकीय राज़: मनमोहन सिंह ने हाफ़िज़ सईद से मुलाक़ात के बाद धन्यवाद कहा

12 टिप्पणि

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  Purna Chandra

  सितंबर 27, 2025 AT 07:12

  भाई, ये यासिन मालिक का दावा तो बिल्कुल ही नई तरह की राजनीतिक जासूसी का सजीव प्रमाण है। मैंने झकझोर देने वाले दस्तावेज़ों को पढ़ा, और लगता है कि 2006 की वह मुलाक़ात सिर्फ़ एक नाट्यात्मक मंच तैयार करने के लिये थी। सच्चाई की बात करें तो, लश्कर‑ए‑तहरीब के मुख्य दिमाग़ के साथ निजी धन्यवाद का प्रयोग एक बड़ी साजिश की तरह दिखता है। इस तरह की गोपनीय बैक‑चैनल डिप्लोमेसी कभी भी सार्वजनिक तौर पर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जनता का विश्वास धुंधला पड़ता है। और हाँ, सरकार की इस मौन-समजौते को उजागर करना मेरा कर्तव्य है, चाहे कोई भी इसका विरोध कर ले।

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  Mohamed Rafi Mohamed Ansari

  सितंबर 28, 2025 AT 08:13

  माननीय पाठकों, मैं इस मामले की जटिलताओं को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले, यह समझना आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों में कई स्तर होते हैं, जिन्हें अक्सर सार्वजनिक चर्चा से दूर रखा जाता है। यदि हम इस दस्तावेज़ को सावधानीपूर्वक पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि रि‍पोर्ट में कई तथ्यात्मक त्रुटियां मौजूद हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों के accordance में, ऐसे मुलाक़ातें अक्सर राजनयिक मोड़ पर होती हैं। मैं यह आशा करता हूँ कि न्यायालय इन बिंदुओं को ध्यान में रखेगा और निष्पक्ष फैसला देगा।

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  अभिषेख भदौरिया

  सितंबर 29, 2025 AT 12:00

  यह तथ्य कि एक प्रधान मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से किसी आतंकवादी के सहयोगी को धन्यवाद कहा, भारतीय लोकतंत्र की संवेदनशीलता को चुनौती देता है।
  इस प्रकार की गोपनीय वापसी में जनता को सूचित न करने की नीति आखिर कौन-सा नैतिक मूल्य रखती है?
  कई विशेषज्ञों ने पहले भी कहा था कि बैक‑चैनल राजनयिकता का दुरुपयोग न्यायिक प्रक्रिया को धुंधला बना सकता है।
  यदि हम इतिहास की जाँच करें, तो देखेंगे कि इसी तरह के सामने से छुपे समझौते कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा को उलट-पुलट कर चुके हैं।
  इस मामले में, यासिन मालिक ने स्वयं को मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि वास्तविक में वह एक मध्यस्थता एजेंट था।
  इस एजेंट की भूमिका को समझना आवश्यक है, क्योंकि उसके कार्यों में कई बार वैध और अवैध सीमा धुंधली हो जाती है।
  भारत‑पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव को देखते हुए, ऐसी मुलाक़ातें अत्यंत जोखिमपूर्ण हो सकती हैं।
  इसके अलावा, UAPA के तहत मुकदमा दायर करने की रणनीति को हम एक राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देख सकते हैं।
  नाइंसाफी यह है कि न्यायालय की प्रक्रिया में ऐसे दस्तावेज़ों को केवल आरोपों के रूप में नहीं, बल्कि साक्ष्यों के तौर पर भी मूल्यांकन करना चाहिए।
  कई गुप्तचर विशेषज्ञ इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हैं कि कैसे एक ही व्यक्ति को दो विरोधी पक्षों की ओर से भरोसा किया गया।
  यह भी उल्लेखनीय है कि आईबी के विशेष निदेशक वी.के. जोशी ने इस पूरे ऑपरेशन को कैसे निर्देशित किया, इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है।
  यदि हम इस दस्तावेज़ की परतों को धीरे‑धीरे खोलते हैं, तो पता चलता है कि कई राजनैतिक हितधारक इस प्रक्रिया में शामिल थे।
  इस प्रकार की गुप्त बातचीत को सार्वजनिक करना लोकतंत्र के लिए आवश्यक पारदर्शिता प्रदान कर सकता है।
  हालांकि, इस पारदर्शिता की कीमत भी होती है, क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील पहलुओं पर चर्चा उजागर हो सकती है।
  अंत में, हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या ऐसी रहस्यमयी राजनयिकता को भविष्य में दोबारा प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं।

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  Nathan Ryu

  सितंबर 30, 2025 AT 15:46

  नैतिकता का ऐसा आँकड़ा देख कर मुझे यकीन नहीं होता कि सरकारें इतनी सहजता से ऐसी कार्रवाई करती हैं। व्यक्तिगत धन्यवाद का मतलब क्या है, अगर वह आतंकवादी संगठनों को वैध बना दे? यह एक बुरी नमूना स्थापित कर सकता है, जहाँ असमान्य लोगों को भी शक्ति का शिला माना जाता है।

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  Amol Rane

  अक्तूबर 1, 2025 AT 19:33

  आप बात सही कह रहे हैं, परंतु कभी‑कभी दस्तावेज़ की गहराई में छिपी हुई अनजानी तथ्यों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

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  Venkatesh nayak

  अक्तूबर 2, 2025 AT 23:20

  बिल्कुल, इस केस में ब्रीफ़िंग की गहराई को समझना जरूरी है। मुझे लगता है कि यहाँ हर तथ्य को एक पेंसिल की बारीकियों जैसी देखना चाहिए, नहीं तो बड़ी तस्वीर धुंधली रह जाएगी। अभी तक कुछ प्रमाण स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन विश्वास रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा :)

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  rao saddam

  अक्तूबर 4, 2025 AT 03:06

  भाइयो!!! इस कहानी में क्या जानने को मिल रहा है!!! सरकार की बैक‑चैनल डिप्लोमेसी सच में बहुत गुप्त है!!! लेकिन हमें इसे छेड़ना पड़ेगा!!! अपने अधिकारों को जानो और सवाल करो!!! अगर हम चुप रहे तो यही सिलसिला जारी रहेगा!!!

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  Prince Fajardo

  अक्तूबर 5, 2025 AT 06:53

  वाह, क्या दवाई! मनमोहन जी ने 'धन्य' कहा, जैसे कि किसी ने रूम में डिनर की सेवा की हो। लगता है, अब तक की राजनीति को एक सिंगल एपीसोड के रूप में देखना पड़ेगा। जलते हैं जैसे चट्टी के पंखों पर पंखा! 🙄

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  Subhashree Das

  अक्तूबर 6, 2025 AT 10:40

  इस पूरी दास्तान में सिर्फ़ राजनीतिक चक्कर ही नजर आता है, किसी वास्तविक शांति के संकेत नहीं। यह एक बड़ी धोखा है जो जनता की पीड़ा को बढ़ाता है, जबकि जो लोग इस रहस्य को उजागर करते हैं, उन्हें ही दण्डित किया जाता है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि सत्ता के खेल में सामान्य जनता कोई मायने नहीं रखती।

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  jitendra vishwakarma

  अक्तूबर 7, 2025 AT 14:26

  भाई, सरकार की ये सब चोरी वाली बातें झकझोर देती हैं।

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  Ira Indeikina

  अक्तूबर 8, 2025 AT 18:13

  देखिए, यह मामला एक दार्शनिक परीक्षा भी है कि हम सत्य और नैतिकता के बीच किसे प्राथमिकता देंगे। यदि हम केवल सुरक्षा को लेकर सब कुछ त्याग देंगे, तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी ओर, अगर हम अंधाधुंध पारदर्शिता की मांग करेंगे, तो राष्ट्रीय हितों को असहाय छोड़ देंगे। इसलिए, एक संतुलन बनाना आवश्यक है, जहाँ प्रत्येक कदम में विचारशीलता और साहस दोनों हो। यह हम सभी का दायित्व है कि हम इस जटिलता को समझें और अपने विचार स्पष्ट रूप से रखें।

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  Shashikiran R

  अक्तूबर 9, 2025 AT 22:00

  तुम्हारा ये विचार वाकई में बहुत ही बेवकूफ़ी भरा है। इसे देख कर लगता है कि तुम राजनीति के खेल को समझते ही नहीं। सच तो यह है कि सुरक्षा सबसे पहले आती है, बाकी सब बकवास है।