यह टैग उन लोगों के लिए है जो दिल्ली से जुड़ी अदालत की ताज़ा खबरें, सुनवाई और फैसलों पर नजर रखना चाहते हैं। यहाँ आपको सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट दोनों की प्रमुख खबरें मिलेंगी — जैसे जम्मू-कश्मीर के राज्य दर्जे पर 8 अगस्त को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। इस पेज का मकसद खबरें सीधे और साफ़ तरीके से देना है, ताकि आप जल्दी समझ सकें कि किस मामले में क्या हुआ।
जब कोई केस की खबर पढ़ें तो तीन बातें पहले देख लें: कौन से कोर्ट में सुनवाई है (सुप्रीम/हाईकोर्ट), किस तारीख को राह होगी और किस मुद्दे पर फैसला मांगा गया है। खबरों में अक्सर शब्द आते हैं — पीआईएल, अंतरिम आदेश, जॉइन्ट बेंच, बांड, जमानत। अगर कोई शब्द समझ न आए तो छोटे-छोटे नोट्स में उसका मतलब देख लीजिए। यहां की रपटें सीधे भाषा में होती हैं ताकि आपको कानूनी जार्गन से उलझना न पड़े।
उदाहरण के तौर पर, हालिया खबरें बताती हैं कि जम्मू‑कश्मीर के राज्य दर्जे पर सुनवाई नियत है — इससे संबंधित याचिकाओं, समयसीमा की मांग और सरकार की प्रतिक्रियाएँ सब अपडेट किए जाते हैं। ऐसे मामलों में हम असल तिथियों और कोर्ट के आदेशों को प्रमुखता से दिखाते हैं।
यह पेज हर केस के मुख्य बिंदु देगा: सुनवाई का कारण, पक्षकार, कोर्ट का निर्देश और अगला कदम। लंबी कानूनी वक्तव्यों के बजाय हम सारांश देते हैं — जो टीज़र के रूप में काम आए और आप तुरंत समझ सकें कि मामला किस दिशा में जा रहा है।
अगर पढ़ना आसान रखना चाहते हैं तो इन टिप्स पर अमल करें: 1) पोस्ट की तारीख जरूर चेक करें, 2) केस नंबर और बेंच के नाम नोट कर लें, 3) आधिकारिक आदेश पढ़ने के लिए कोर्ट की वेबसाइट पर जाएँ जब जरूरी हो। समाचारों की पुष्टि के लिए सरकारी नोटिस और आदेश सबसे भरोसेमंद होते हैं।
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 1 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी है। केजरीवाल को शुक्रवार को जेल से रिहा होने की उम्मीद है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह मामला दर्ज किया था और कोर्ट द्वारा जमानत के आदेश को स्थगित करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।