अगर आप अदालतों, सरकारी अपीलों या सार्वजनिक बुलावे की ताज़ा खबरें देखना चाहते हैं, तो यह टैग आपके लिए है। यहाँ उन खबरों को जमा करते हैं जिनमें न्यायिक सुनवाई, नागरिक अपील और प्रशासनिक मांगें शामिल हों। उदाहरण के तौर पर जम्मू‑कश्मीर के राज्य दर्जे की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई जैसी खबरें इसी श्रेणी में आती हैं।
यहाँ आम तौर पर तीन तरह की जानकारी रहती है: (1) कोर्ट में दायर की गई याचिकाएँ और सुनवाई की तिथियाँ, (2) सरकार या संस्थाओं की सार्वजनिक अपील‑नोटिस और (3) नागरिकों व संगठनों की मदद‑मांग या विरोधी अपीलें। हर खबर में तारीख, महत्त्व और आगे की संभावित कार्रवाई की जानकारी दी जाती है ताकि आप तुरंत समझ सकें क्या बदलने वाला है और किसे प्रभावित करेगा।
हम खबरों को साफ़ और सीधे शब्दों में बताते हैं — कौन याचिका दायर कर रहा है, मुक़दमे की वजह क्या है और अगला कदम क्या हो सकता है। इससे आप जल्दी निर्णय ले सकते हैं कि विषय पर और पढ़ना है या नहीं।
पहले, साइट पर इस टैग को बुकमार्क कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई सुनवाई या अपील की खबर हाथ से न निकल जाए। दूसरी बात, किसी भी अपील से जुड़ी खबर पढ़ते समय स्रोत देखें — क्या यह आधिकारिक सरकारी नोटिस, कोर्ट के आदेश या भरोसेमंद मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है। हमारे लेखों में स्रोत और तारीख़ स्पष्ट लिखे होते हैं।
अगर आपको किसी अपील के दस्तावेजों की ज़रूरत हो तो संबंधित कोर्ट की वेबसाइट, आरटीआई या आधिकारिक पब्लिक नोटिस इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर वायरल संदेशों को बिना जांच के आगे न बढ़ाएँ।
कभी‑कभी अपीलों में समयसीमा अहम होती है — फाइल करने की आख़िरी तारीख या कोर्ट द्वारा दी गई अगली सुनवाई। ऐसे मामलों में तुरंत एक्ट करें: कानूनी सलाह लें या बताए गए सरकारी चैनलों से संपर्क करें।
हमारे टैग पेज पर आप सीधे उन खबरों के लिंक पाएँगे जिनमें सुनवाई की तारीखें, याचिका की मुख्य माँगें और संभावित प्रभाव बताए गए हैं। उदाहरण: "J&K राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग" जैसी खबरें, जिनमें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और दावा‑विवरण दिए हैं।
अगर आप कोई अपील दर्ज कराना चाहते हैं या किसी सार्वजनिक अपील का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्थानीय वकील, अधिकार संगठन या आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क करें। छोटे‑छोटे कदम जैसे दस्तावेज़ तैयार रखना और समयसीमा नोट करना काम आसान कर देते हैं।
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ब्रिटेन के सबसे धनी हिंदुजा परिवार ने स्विस अदालत के उस निर्णय के खिलाफ अपील की है जिसमें उनके चार सदस्यों को जिनेवा स्थित विला में घरेलू कर्मचारियों के शोषण का दोषी ठहराया गया था। परिवार के वकीलों ने इस निर्णय का खंडन किया है और कहा है कि सभी सदस्यों को मानव तस्करी के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।