IAS प्रोबेशनर पूजा खेडकर की उम्मीदवारी की जांच के लिए केन्द्र ने बनाई समिति

12 टिप्पणि

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  parlan caem

  जुलाई 13, 2024 AT 09:10

  यह जांच पूरी तरह से एक दिखावे का तमाशा है; वास्तविक इरादा सत्ता के दाँत दिखाना है। पत्रिकायें तो कहती हैं कि न्याय की रौशनी टिमटिमाएगी, पर सच्चाई का अँधेरा गहरा है। इस प्रक्रिया में कई सवाल अनुत्तरित रहेंगे, और लोग जवाब की तलाश में थकेंगे। अगर यह समिति निष्पक्ष नहीं रही तो प्रशासनिक सेवा की शुद्धता को बड़ा धक्का लगेगा।

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  Mayur Karanjkar

  जुलाई 13, 2024 AT 18:53

  प्रोबेशनर की प्रोफ़ाइल में उल्लेखनीय विसंगतियों का संकलन आवश्यक है। डेटा-ड्रिवन विश्लेषण से ही स्पष्ट निष्पक्षता स्थापित हो सकती है।

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  Sara Khan M

  जुलाई 14, 2024 AT 04:37

  परीक्षा के बाद की इस जाँच में सबको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा 😒

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  shubham ingale

  जुलाई 14, 2024 AT 14:20

  चलो देखेंगे कि प्रभावी हो पाता है या नहीं 😃 आधे शब्दों में कहूँ तो उम्मीद है कि प्रक्रिया तेज़ होगी

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  Ajay Ram

  जुलाई 15, 2024 AT 00:03

  आपकी दृष्टि में इस जांच को एक वैध प्रक्रिया कहा जा रहा है, परन्तु कई पहलुओं पर गहरी छानबीन की आवश्यकता है। पहले तो यह देखना होगा कि समिति के सदस्य किस स्तर के अनुभव और नैतिक मानदंडों को लेकर आए हैं। अगर वे वास्तव में निष्पक्ष रहेंगे तो सार्वजनिक भरोसा पुनर्निर्मित हो सकता है। दूसरी ओर, अगर पक्षपात दिखता है तो यह पूरे प्रशासनिक ढांचे को ध्वस्त कर सकता है। इस तरह की जांच को पारदर्शिता के साथ चलाना चाहिए, जहाँ हर दस्तावेज़ जनता के नज़र में हो। यह न केवल खेडकर की प्रतिष्ठा को बचाएगा, बल्कि भविष्य में इसी तरह के मामलों को रोकने में भी मदद करेगा। अंत में, हमें यह याद रखना चाहिए कि न्याय की गति कभी भी धीमी नहीं होनी चाहिए। आशा है कि यह समिति अपने दायित्व को उचित रूप से निभाएगी।

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  Dr Nimit Shah

  जुलाई 15, 2024 AT 09:47

  देश के हित में ऐसी जांच आवश्यक है; हमें यह देखना होगा कि कौन हमारे प्रशासनिक सेवा को दुर्व्यवहार से बचा रहा है। यदि प्रोबेशनर ने नियम तोड़ रखा है, तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और यह हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को सुदृढ़ करेगा।

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  Ketan Shah

  जुलाई 15, 2024 AT 19:30

  क्या इस समिति ने सभी संभावित साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं? यदि नहीं, तो क्या योजना है उन छूटे हुए पहलुओं को कवर करने की? यह प्रक्रिया किस मानकों पर आधारित होगी, और रिपोर्ट कब सार्वजनिक की जाएगी? इन प्रश्नों के उत्तर मिलने पर ही निष्पक्षता का मूल्यांकन संभव होगा।

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  Aryan Pawar

  जुलाई 16, 2024 AT 05:13

  बहुत बढ़िया सवाल हैं, हमें जल्दी से जल्दी जवाब चाहिए ताकि सबको स्पष्टता मिले और कोई भी अनिश्चितता बनी न रहे

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  Shritam Mohanty

  जुलाई 16, 2024 AT 14:57

  क्या आप नहीं सोचते कि इस जांच के पीछे कोई गहरी साज़िश छिपी है? शायद यह सिर्फ एक सार्वजनिक दिखावा है ताकि असली कुरीयरियों को छुपाया जा सके। सरकार के अंदर के कुछ लोग ही इस केस को चलाना चाहते हैं ताकि उनका अपना असर बना रहे। ऐसी स्याह रणनीतियों से जनता को दूर रहना चाहिए और खुद भी सतर्क रहना चाहिए।

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  Anuj Panchal

  जुलाई 17, 2024 AT 00:40

  यदि हम इस जांच को मानक मेट्रिक्स के अनुसार मूल्यांकित करें तो कई कारकों को ध्यान में रखना होगा। प्रथम, साक्ष्य संग्रहण की वैधता; द्वितीय, प्रक्रिया की समयसीमा; तथा तृतीय, रिपोर्टिंग की स्पष्टता। इन मानदंडों के अनुपालन से ही निष्पक्षता सिद्ध हो सकती है।

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  Prakashchander Bhatt

  जुलाई 17, 2024 AT 10:23

  आशा करता हूँ कि यह प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी होगी और सभी को संतोष मिलेगा। इस तरह की जांच पारदर्शिता को बढ़ावा देती है।

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  Mala Strahle

  जुलाई 17, 2024 AT 20:07

  प्रोबेशनर पूजा खेडकर के खिलाफ चल रही जांच के कई पहलू हैं जिन्हें समझना अत्यन्त आवश्यक है। प्रथम, यह तथ्य कि इस मामले में निजी वाहन के उपयोग का उल्लेख किया गया है, यह एक प्रमुख बिंदु बनता है। द्वितीय, प्रोबेशनरी अधिकारियों को मिलने वाले विशेषाधिकारों की मांग के आरोपों को गहराई से जांचना चाहिए। तृतीय, नकली विकलांगता प्रमाणपत्र और ओबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का आरोप गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह न्यायिक प्रणाली को कमजोर करता है। चतुर्थ, जांच समिति की एक सदस्यीय संरचना की वैधता भी प्रश्नवाचक है; क्या यह पर्याप्त विविधता और प्रतिनिधित्व प्रदान करती है? पाँचवाँ, समिति की रिपोर्ट दो सप्ताह में देने का लक्ष्य बहुत ही तंग है, जिससे प्रक्रिया की गहराई पर संदेह उठता है। छठा, यदि समिति निष्पक्ष नहीं रही तो सम्पूर्ण प्रशासनिक इंटेग्रिटी खतरे में पड़ सकती है। सातवाँ, जनता का विश्वास इस जाँच पर निर्भर करता है, और इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आठवाँ, इस मामले में मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है; तथ्यों को बिना पक्षपात के प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नौवाँ, यदि खेडकर निर्दोष पाई जाती हैं तो उन्हें निरपराध माना जाएगा और उनका करियर पुनः स्थापित होगा। दसवाँ, अन्यथा यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो यह उनके लिये एक बड़ा झटका होगा और इसी तरह के मामलों में उदाहरण स्थापित होगा। ग्यारहवाँ, इस पूरी प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों को अधिकारिक रूप से सुनना चाहिए। बारहवाँ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी प्रक्रिया में छूट न जाए, दस्तावेज़ी प्रमाणों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तेरहवाँ, यह जांच हमें यह भी सिखा सकती है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन से नियम स्थापित करने चाहिए। चौदहवाँ, अंततः, हमें यह समझना चाहिए कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देती हैं। पंद्रहवाँ, आशा है कि इस जाँच के बाद सच्चाई सामने आएगी और न्याय की जीत होगी।